नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य
नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य
नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजका रूपमा पूर्ण रूपमा प्रयोगमा नल्याइएकोप्रति भाषा आयोगले आपत्ति जनाएको छ । भाषा आयोगले शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको आफ्नो पहिलो प्रतिवेदनमा त्यस्तो आपत्ति जनाइएको हो ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार गर्दा, पत्राचार गर्दा, पत्रमा कार्यालयको नाम र विवरण उल्लेख गर्दा वा छाप प्रयोग गर्दा, कार्यालयहरूको नामकरण गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा, यातायातका साधन वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा, सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य गर्न राज्यका तर्फबाट संविधानसम्मत नीति तर्जुका लागि सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सञ्चारका माध्यमबाट सरकारको आधिकारिक जानकारी सम्प्रेषण गर्दा, नेपाल राज्य पक्षको तर्फबाट नेपालभित्र वा मुलुकबाहिर प्रतिनिधित्व हुने गरी औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । “नेपाली भाषाका साथै प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा वा नेपालका अन्य राष्ट्रभाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रयोगका लागि द्वैभाषिक वा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ”, आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले दुई पटकसम्म “सरकारी कामकाजका रूपमा नेपाली भाषा त रहन्छ नि ?” भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । उहाँको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले सङ्घमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपाली भाषा भए पनि प्रदेश तहमा नेपालीबाहेकका अन्य भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउन सकिने बताउनुभएको थियो ।
नेपालको संविधानले भाषाका आधारमा भेदभाव गरिनेछैन भनी समानताको हक स्थापित गरेकोमा सार्वजनिक वा सरकारी सेवाहरूमा विभिन्न भाषिक समुदाय वा व्यक्तिको पहुँच सहज हुन नसकेको भनाइ भाषा आयोगले प्रतिवेदनमार्फत प्रस्ट गरेको छ ।
नेपाली भाषाको एकल प्रयोगका कारण राज्यबाट सम्प्रेषण हुने सूचना र प्रदान गरिने विधायिकी, कार्यकारिणी र न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवाहरू संविधानको भावनाअनुरूप बहुभाषिक कार्यपद्धतिमा रूपान्तरित हुन नसकेको ठम्याइ आयोगको छ ।
आयोगले कानुन निर्माणको प्रक्रिया, सेवा प्रदायक निकायहरूको प्रवृत्ति र अदालती कार्य प्रणाली भाषिक समानता कायम हुने गरी रूपान्तरित हुन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै गृह एवं प्रहरी प्रशासनको सेवा प्रवाह तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका सार्वजनिक निकायका सेवाहरू भाषिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील हुने हुँदा नेपाल सरकारले
सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई अभिप्रेरित गर्ने गरी बहुभाषिक कार्य नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी रहेको भनी सिफारिस गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक निकायसँग आबद्ध रही काम गर्ने कर्मचारी एवं शिक्षकहरूको बहुभाषिक दक्षता र स्थानीय भाषाको ज्ञानलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी लोकसेवा आयोग लगायतका निकायहरूबाट उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र पदस्थापना गर्ने नीति तय गरिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनबारे कुराकानी गर्दै आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीले प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा भाषा आयोगले सरकारलाई दिएको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको प्रावधान राख्ने वा प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा भाषा आयोगको सहमति तथा सिफारिसलाई आधार बनाउने व्यवस्था कायम गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
एक वर्ष बित्दा पनि आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपालको संविधानमा नै संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । डा. अवस्थीले आयोगले पूर्णता नपाउँदा काममा निकै असुविधा भएको प्रधानमन्त्रीसमक्ष पटकपटक गुनासो गरिरहनुभयो । आयोगले अझैसम्म पनि ऐन, नियम लगायतका कानुन प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई पूर्णता दिन अविलम्ब कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न मुख्य सचिव राजेन्द्र क्षेत्रीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
S : Gorkhapatra
Comments
Post a Comment